भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार: बलरामपुर में PM आवास और मनरेगा में 10 लाख का गबन, सचिव और रोजगार सहायक गिरफ्तार
बलरामपुर | जनपद पंचायत शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत हरिगवां में सरकारी योजनाओं के नाम पर मचे ‘अंधेरगर्दी’ का प्रशासन ने भंडाफोड़ किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के फंड में 10 लाख 5 हजार 881 रुपये की भारी वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की गई है। मामले में संलिप्त पंचायत सचिव जॉन कुमार टोप्पो और ग्राम रोजगार सहायक संजय दास को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
फर्जी जियो टैगिंग और ‘अंगूठा’ लगवाकर लूट
जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित जाल बिछा रखा था। जनपद सीईओ वेदप्रकाश पांडे के अनुसार, अपूर्ण आवासों को कागजों पर पूर्ण दिखाकर फर्जी जियो टैगिंग की गई। इसके बाद राशि हितग्राहियों के खातों में डलवाई गई और फिर उनका अंगूठा लगवाकर या ओटीपी लेकर पैसे निकाल लिए गए।
भ्रष्टाचार की हद यह थी कि पांडुल कुजूर नामक हितग्राही से पांच बार अंगूठा लगवाकर 50 हजार रुपये डकारे गए। वहीं, मनरेगा में भी फर्जी मास्टर रोल के जरिए मजदूरी की राशि निजी खातों में ट्रांसफर की गई।
रिश्तों का फर्जीवाड़ा और दोहरी स्वीकृति
जांच दल ने पाया कि रिकॉर्ड्स में भारी हेरफेर की गई थी:
- नाम बदलकर गबन: विस्टा पैकरा और बिस्टा लोडे के नाम पर एक ही व्यक्ति को दो अलग-अलग प्रस्तावों से लाभ दिया गया।
- फर्जी वैवाहिक संबंध: शांति और मुन्ना के बीच पति-पत्नी का संबंध न होने के बावजूद उन्हें जोड़ा दिखाकर दोहरी राशि निकाल ली गई।
- अधूरे निर्माण पर भुगतान: मंगरू-मुन्नी, बीजू, जुगना और निशांत एक्का जैसे कई हितग्राहियों के मकान अधूरे होने के बावजूद लाखों की राशि आहरित कर ली गई।
आंकड़ों में अनियमितता
| योजना | गबन की गई राशि |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (7 हितग्राही) | ₹9,05,000 |
| मनरेगा (मजदूरी मद) | ₹1,00,881 |
| कुल गबन | ₹10,05,881 |
कलेक्टर की सख्त चेतावनी
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में चल रही योजनाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है और भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी ऐसी गड़बड़ी मिलने पर तत्काल एफआईआर और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।