बलरामपुर: जल संरक्षण के लिए ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान तेज; कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लिया जायजा

बलरामपुर। जिला प्रशासन बलरामपुर द्वारा जनहित, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों को गति देने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। एक ओर जहां जिले में जल संकट से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों की कमान खुद कलेक्टर ने संभाल ली है।

1. ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान: कारवां में कंटूर ट्रेंच निर्माण से संवरेगा भू-जल

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में जिले में जल संरक्षण संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में “मोर गांव मोर पानी” अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी जनपद पंचायतों में विविध कार्य जारी हैं।

इसी कड़ी में जनपद पंचायत राजपुर की ग्राम पंचायत कारवां में बड़े पैमाने पर कंटूर ट्रेंच (Contour Trench) निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

• महत्व: यह निर्माण वर्षा जल के संचयन और भू-जल संवर्धन (Groundwater Recharge) में मील का पत्थर साबित होगा।
• लाभ: इससे वर्षा जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा और कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी।
• जनभागीदारी और रोजगार: स्थानीय ग्रामीणों को इस कार्य के माध्यम से सीधे रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण अब एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का निरीक्षण: गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष जोर

इसी दौरान, विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने बलरामपुर से रामानुजगंज तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मार्ग के विभिन्न संवेदनशील पैचों पर रुककर निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी और अधिकारियों को निम्नलिखित कड़े निर्देश दिए:

• गुणवत्ता और डामरीकरण: निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। जिन स्थानों पर बीटी वर्क (BT Work) पूर्ण हो चुका है, वहां तुरंत डामरीकरण शुरू करने और कार्य में तेजी लाने के लिए मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
• मुआवजा और भूमि अधिग्रहण: भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों को आपसी समन्वय से जल्द सुलझाने तथा प्रभावित हितग्राहियों को समय पर मुआवजा राशि का भुगतान करने को कहा गया। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए राज्य स्तर पर समन्वय करने की बात कही गई।
• जनसुविधा और पर्यावरण: उड़ती धूल से आम नागरिकों को बचाने के लिए सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव करने और यातायात को सुचारू रखने के लिए निर्माणाधीन मार्ग के गड्ढों को तत्काल भरने के निर्देश दिए गए।

उपस्थिति: इस निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री अभिषेक गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (NH) श्री निखिल लकड़ा सहित क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

जिला प्रशासन के इन दोहरे प्रयासों से जहां एक ओर बलरामपुर जल-समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए जिले के विकास को नई रफ़्तार मिलने की उम्मीद है।